उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कठोर नीति के तहत अहम कदम उठाया गया है। मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी भूमि को अनुचित तरीके से संक्रमणीय घोषित कर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए।
भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी अधिकारी जनता के हितों को नुकसान पहुँचाएगा, उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा।
कर विभाग के दो अधिकारी निलंबित
राज्य कर विभाग में भी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई। आरोप है कि अपर आयुक्त अरुण शंकर रॉय ने बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जबकि सतीश कुमार पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप सामने आए। स्टिंग ऑपरेशन में सतीश कुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया।
रिश्वतखोरी और योजनाओं में अनियमितता के आरोप
गन्ना विभाग के जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन और संयुक्त गन्ना निदेशक पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से रिश्वत ली और गन्ना किसानों से जुड़ी योजनाओं में अनियमितताएं कीं। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय जांच के निर्देश दिए हैं तथा जांच पूरी होने तक उन्हें उनके पद से अलग रखने का आदेश जारी किया है।
