भोपाल। मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान करके सभी को साधने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश सांसद कमलनाथ भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के मध्यनजर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कैबिनेट की बैठक ले रहे है। आज भी CM शिवराज ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के दौरान CM शिवराज ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, कल कैबिनेट की एक और बैठक आयोजित की जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं निकाला गया है। साथ ही मिश्रा ने यह भी बताया कि, शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक की कृषि भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी के द्वारा किया जाएगा।
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया की आज अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैठक में मंत्री परिषद द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी गई। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी आज केबिनेट की सहमति दी गई है। राज्य में उर्वरक के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित किया गया।
