Outsourcing Employees Benefit : आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जल्द महत्वपूर्ण राहत मिलने वाली है। सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अब समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं अब उनकी नौकरी पर भी तलवार नहीं लटकने वाली है। राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनियों को आउट करने की तैयारी की।
आउटसोर्स में अब राज्य सरकार खुद भर्ती करेगी। ऐसे में भर्ती के नियम पढ़ने सिर्फ कर्मचारियों का शोषण रखेगा। इसके साथ ही उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। सरकार सीधे कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है।
पीएफ की सुविधा
योगी सरकार इस मामले में विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 16000 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें पीएफ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉरपोरेशन बनाने जा रही है।
ड्राफ्ट तैयार
जानकारी की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग में इस प्रकार से शुरू कर दिया है। जल्द इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। विभाग में निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। निगम की ओर से 12 मार्च को नियुक्ति और कार्मिक विभाग समेत बड़े विभागों के निगम के गठन और सुविधाओं को लेकर सुझाव की मांग की गई है।
आगे की प्रक्रिया पूरी
सुझाव मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो आउटसोर्स कंपनी को कुछ खास वजह से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिसमें कई खास वजह में कंपनी चलाने वाले में भी रोके और नेताओं के परिवारजन के अलावा दोस्त की बड़ी संख्या है।
इसके अलावा सरकार के सामने ये भी शिकायत है कि कर्मियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके वेतन में भी देरी की जा रही है। जिसके बाद अब सरकार इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है।
