Old Pension Scheme : राज्य के शिक्षक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बैठक में कुछ हल निकल सकता है। दरअसल प्रदेश के 46089 बेसिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जा सकता है।
विशिष्ट बीटीएस 2004 शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर शिक्षा कार्मिक और न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ एक बैठक की जाएगी। जल्दी प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए जनवरी 2004 का विज्ञापन निकाला गया था।
यह है कारण
इसके बाद फरवरी 2004 में संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार चयन के बाद b.Ed डिग्री धारा शिक्षकों के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण जरूरी था। इनमें से 3 महीने का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में और 3 महीने का प्रशिक्षण आवंटित विद्यालय में करवाया गया था।
चयन होने के बाद विभाग में स्पष्ट किया था कि सभी को एक साथ प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में तीन चरण में प्रशिक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया था लेकिन इसमें देरी हुई। वहीं शिक्षकों का कहना है कि यदि एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है तो जनवरी 2005 तक प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
तीन चरणों में प्रशिक्षण होने के कारण यह दिसंबर 2005 में पूरा हुआ था। इसी बीच प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। इन शिक्षकों के तैनाती दिसंबर 2005 के बाद दी गई थी। इस वजह से इनको नई पेंशन व्यवस्था में शामिल किया गया था। तैनाती मिलने के बाद यह शिक्षक नौकरी करने लगे लेकिन पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार उनके साथ बनी रही थी।
अब विभाग की लेट का हवाला देते हुए शिक्षक हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक प्रदेश सरकार से अपील करें। प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिए गए कि वह मेरिट के आधार पर मामलों को निस्तारित करें। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति तिथि के आधार पर इन शिक्षकों को नई पेंशन व्यवस्था में ही बनाए रखा है। अब शिक्षकों को एक बार फिर से उम्मीद मिली है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जिन नौकरी का विज्ञापन नई पेंशन लागू होने की तिथि से पहले हुआ है।
उनको पुरानी पेंशन योजना के दायरे में रखा जाए। इस पर केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में आदेश जारी होने के बाद उम्मीद है कि 46000 से अधिक शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए क्योंकि उनके विज्ञापन जनवरी 2004 में लागू हुआ था। नई पेंशन 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई है। जल्द सरकार इस पर बैठक कर सकती है और बैठक के बाद माना जा रहा है कि शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है।
