मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग ने पटवारियों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पटवारियों का पूरा काम स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SARA) पोर्टल से जुड़ गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जमीन से संबंधित 19 तरह के मामलों का रिकॉर्ड और अपडेट किया जाएगा। खास बात यह है कि इस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से भी जोड़ा गया है, जिससे जमीन से जुड़ा कोई भी डेटा तुरंत प्रोसेस होकर स्वतः रिपोर्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। इस बदलाव से न केवल पटवारियों का काम आसान होगा, बल्कि लोगों को ‘खसरा-नक्शे’ और अन्य राजस्व संबंधी जानकारी भी पहले की तुलना में बहुत तेज़ी और पारदर्शिता के साथ मिल सकेगी।
पोर्टल से खसरे की पूरी जानकारी
जमीन से जुड़े विवाद, सीमांकन, नामांकन और इसी तरह के अन्य मामलों में पटवारियों को अब केवल पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। एक क्लिक पर खसरे से जुड़ी जानकारी नक्शे सहित तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। यहीं पर खसरे का अपडेटेशन भी किया जा सकेगा। नए बदलावों के बाद यह पोर्टल पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित सेवाओं से जुड़ गया है, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।
डिजिटल सुविधाओं का समावेश
पोर्टल में अब विलेज लेवल जियो-फेंस के तहत नक्शा भी दिखेगा। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, पीएम-किसान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का डैशबोर्ड और हितग्राही की स्थिति भी अब पोर्टल पर देखी जा सकती है। इसके अलावा नवीनतम अपडेट भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
पटवारियों के लिए सुविधाएं
अब पटवारियों को कागज साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। सारे काम मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल से ही पूरे होंगे। राजस्व और जमीन से जुड़े सभी विवरण डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे, जिससे कार्यक्षमता और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी।
प्रशासनिक कार्य में सुधार और आमजन को लाभ
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह के अनुसार, सारा पोर्टल में हुए बदलाव सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्षमता नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ और जमीन से जुड़े प्रकरणों का तेजी से निपटान भी सुनिश्चित करेंगे। नागरिक और अधिकारी दोनों के लिए यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा और उपयोगी प्रयास माना जा रहा है।
