मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग से जुड़े हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए तबादला नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब तक कार्यवाहक पदोन्नति प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को नए सिरे से प्रमोशन आदेश जारी किए जाएंगे। इस कदम से न केवल प्रमोशन की वर्षों पुरानी अड़चनें दूर होंगी, बल्कि इससे पुलिस बल के मनोबल और कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।
पिछले कुछ वर्षों में 2021 से जून 2025 के बीच राज्य के पुलिस और जिला मुख्यालयों में लगभग 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को कार्यवाहक प्रमोशन का लाभ दिया गया। इनमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि ये प्रमोशन पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थे, परंतु नई नीति लागू होने से अब इन्हें वैध रूप मिल सकेगा।
कोर्ट की रोक के बाद शुरू हुई थी कार्यवाहक पदोन्नति
मध्यप्रदेश में वर्ष 2016 में हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण संबंधी मामलों में प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी। इसका प्रभाव पुलिस विभाग पर भी पड़ा और वर्षों तक प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित रही। स्थिति को नियंत्रित करने और विभागीय कार्यों में रुकावट से बचने के लिए गृह विभाग ने 10 फरवरी 2021 से कार्यवाहक प्रमोशन देना शुरू किया। यह व्यवस्था अस्थायी रूप से विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई थी।
तबादला नीति-2025 में क्या है खास?
नई तबादला नीति-2025 केवल तबादलों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक प्रमोशन वैधता नीति की तरह भी काम करेगी। इसके अंतर्गत पहले दिए गए कार्यवाहक प्रमोशन को नए आदेशों के माध्यम से स्थायी रूप में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पूरी तरह पालन हो।
