मध्य प्रदेश मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में अधिकारियों की वरिष्ठता और उनके सेवा रिकॉर्ड की गहन समीक्षा की गई।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, डीपीसी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 79 अधिकारियों को पदोन्नति देने की मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान और प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ मिलेगा। यह पदोन्नति उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अपने करियर में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे।
25 अधिकारियों के प्रमोशन पर लगी रोक
हालांकि, इस बैठक में सभी के लिए अच्छी खबर नहीं रही। समिति ने करीब 25 अधिकारियों की पदोन्नति फिलहाल रोक दी है। इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच (DE) और उनकी सर्विस बुक में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया गया। प्रशासनिक नियमों के तहत, जब तक किसी अधिकारी पर जांच लंबित होती है या उनका रिकॉर्ड साफ नहीं होता, तब तक उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसे प्रशासनिक भाषा में ‘लिफाफा बंद’ प्रक्रिया भी कहा जाता है।
1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी पदोन्नति
डीपीसी द्वारा मंजूर की गई यह पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। समिति ने निर्णय लिया है कि पदोन्नति का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इन अधिकारियों को नए पद और वेतनमान का वास्तविक लाभ 2026 की शुरुआत से मिलना शुरू होगा। यह भविष्य की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए की गई अग्रिम डीपीसी का हिस्सा माना जा रहा है।
जांच के बाद हुआ फैसला
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि पदोन्नति में पारदर्शिता और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। यही कारण है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या विभागीय स्तर पर कोई भी शिकायत या जांच लंबित थी, उनके नामों पर विचार नहीं किया गया। प्रशासन का यह कदम अधिकारियों को अपने कार्यकाल के दौरान स्वच्छ छवि और कार्यकुशलता बनाए रखने का संदेश भी देता है।
गौरतलब है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मैदानी स्तर पर प्रशासन की रीढ़ होते हैं। समय पर पदोन्नति मिलने से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आती है। जिन 79 अधिकारियों को हरी झंडी मिली है, उनके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा उचित समय पर जारी किए जाएंगे। वहीं, रोके गए 25 अधिकारियों को भविष्य में क्लीन चिट मिलने पर ही पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।
