सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 27% आरक्षण पर किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ केवल जनता और पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार द्वारा 2019 में जो कानून बनाया गया, वह इतना कमजोर और आधारहीन था कि उस पर स्थगन मिल गया। इसके बाद कमलनाथ की सरकार न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाई। सारंग ने कहा कि यदि कमलनाथ सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखती, तो यह विषय स्थगित नहीं होता। वे केवल राजनीति और दिखावा कर रहे थे, जबकि असल में वे कभी नहीं चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले।
केवल परिपत्र पर हाईकोर्ट का फैसला, आरक्षण मामला अभी भी न्यायालय में लंबित
मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जिस स्टे को खारिज किए जाने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया, वह केवल एक परिपत्र के खिलाफ था, न कि 27% आरक्षण के मूल मामले पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण से संबंधित मुख्य मुद्दा अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है, और इस मामले पर सरकार अपनी स्थिति को पूरी दृढ़ता से न्यायालय में रख रही है।
