MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की समय सीमा को बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहले यह अवधि 30 मई तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण समय सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी। यह कदम कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा।
तबादलों में समय विस्तार का कारण
राज्य सरकार ने यह फैसला तबादला आवेदनों की भारी संख्या को देखते हुए लिया है। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के तबादले के लिए भारी मात्रा में अनुरोध प्राप्त हुए, जिसके चलते सरकार ने समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह कदम कर्मचारियों को अपनी प्राथमिकताएं और स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा करने का अवसर देगा।
10% से अधिक तबादलों के लिए विशेष अनुमति जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभाग को अपने कर्मचारियों के 10% से अधिक तबादले करने हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह नियम प्रशासनिक पारदर्शिता और व्यवस्थित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इससे तबादला प्रक्रिया में अनुशासन और जवाबदेही बनी रहेगी।
कर्मचारियों के लिए राहत भरा निर्णय
इस विस्तार से कर्मचारियों को अपनी तबादला प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कई कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में व्यस्त थे, और समय की कमी के कारण दबाव में थे। अब 10 जून तक का समय मिलने से वे अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकेंगे।
प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की पहल
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया को और सुचारू बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समय सीमा बढ़ाने से विभागों को भी तबादला आदेशों को व्यवस्थित करने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
