MP DR Hike : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश की सरकार द्वारा 7 लाख अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई हैv जिसमें जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को 3% से बढ़ाया गया जबकि जनवरी 2024 से उनके महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत का इजाफा किया गयाv
हालांकि एक तरफ जहां कर्मचारियों के हिस्से में खुशियां देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के चार लाख से अधिक पेंशनर्स को अभी महंगाई राहत का इंतजार है। उन्हें 5% कम महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 50% महंगाई राहत का लाभ दिया जा रहा है जबकि केंद्रीय पेंशनर्स और कई राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत किधर 55% पहुंच गई है।
पेंशनर्स के महंगाई राहत में बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान
ऐसे में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी समान रूप से पिछले तिथि से 5% महंगाई राहत उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि पेंशनर्स के महंगाई राहत में बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान उन्हें कर्मचारियों की तरह ही किया जाना चाहिए।
लेनी पड़ती है छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति
मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। वर्ष 2000 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और राहत का 74% वित्तीय भाग मध्य प्रदेश जबकि 26% छत्तीसगढ़ उठाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। अधिनियम के तहत जब दोनों राज्य सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते, तब तक उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जा सकती।
ऐसे में मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ सकता है। पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन 7750 और अधिकतम 110000 तक है।सूत्रों की मने तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने के बाद जल्दी मध्य प्रदेश सरकार अपने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके साथ ही उनके महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी कर सकती है।
इससे पहले रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा 7 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते को 5% से बढ़ाया गया था। जिसके साथ ही अब उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के बराबर 55% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। उन्हें एरियर राशि का भुगतान जीपीएफ खाते और नकद रूप से किया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
