मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन किया है। इसके तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को 30% आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। साथ ही, सरकार की योजना है कि प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे।
पर्यावरण संतुलन और रोड टैक्स में मिलेगी राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है, और प्राइवेट वाहनों के लिए एक साल तक रोड टैक्स में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और कारों पर एक साल तक रोड टैक्स की भी छूट मिलेगी। दोपहिया वाहनों पर 5000 रुपये, तीन पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये, और इलेक्ट्रिक कारों पर 25,000 रुपये की छूट दी जाएगी।
