राज्य सरकार आज 5200 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है, जिसका भुगतान 29 अक्टूबर को किया जाएगा। भाईदूज के अवसर पर प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये की राशि जमा नहीं हो सकी थी। अब सरकार यह कर्ज लेकर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाड़ली बहना योजना और अन्य सरकारी परियोजनाओं के भुगतान सुनिश्चित करेगी।
आज लिया जाने वाला यह कर्ज दो हिस्सों में होगा — पहली किस्त 2700 करोड़ रुपये और दूसरी 2500 करोड़ रुपये की होगी। यह चालू वित्त वर्ष का 20वां और 21वां कर्ज माना जाएगा।
कर्ज बढ़कर 42,600 करोड़ रूपए पहुंचा
सरकार द्वारा लिए जा रहे इस नए ऋण के साथ चालू वित्त वर्ष में कुल कर्ज का आंकड़ा 42,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। मंगलवार को प्रस्तावित 2700 करोड़ रुपये की पहली किश्त 21 वर्षों की अवधि के लिए ली जाएगी, जिसका ब्याज भुगतान अक्टूबर 2046 तक किया जाएगा। वहीं, दूसरी किश्त 2500 करोड़ रुपये की होगी, जिसकी अवधि 22 वर्ष रहेगी और इसका ब्याज भुगतान अक्टूबर 2047 तक जारी रहेगा।
देव उठनी एकादशी से पहले पूरी होगी ऋण प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की स्वीकृति से आरबीआई के माध्यम से लिया जा रहा यह 5200 करोड़ रुपये का ऋण पूंजीगत व्यय से जुड़ी उत्पादक योजनाओं के लिए है। इन योजनाओं में सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत व जल संसाधन विकास कार्य और सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। देव उठनी एकादशी से पहले, एक नवंबर को सरकार यह ऋण लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
2024-25 में भी सरकार को 1,025 करोड़ का सरप्लस
सरकार ने अपने राजस्व आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश को 12,487.78 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) प्राप्त हुआ था। उस वर्ष कुल आय 2,34,026.05 करोड़ रुपये और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपये रहा। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, राज्य की आय 2,62,009.01 करोड़ रुपये और व्यय 2,60,983.10 करोड़ रुपये है। इस प्रकार चालू वर्ष में भी सरकार को 1,025.91 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्ज हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लिया जा रहा ऋण निर्धारित सीमा के भीतर ही है।
सितंबर में भी लिया था 3 हजार करोड़ का कर्ज
इससे पहले, मोहन सरकार ने दशहरा से पूर्व 1 अक्टूबर को 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। इसके लिए 30 सितंबर को ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की गई थी, जो सितंबर माह में लिया गया तीसरा कर्ज था। इससे पहले 9 सितंबर को 4,000 करोड़ रुपये के तीन ऋण लिए गए थे, जबकि 23 सितंबर को 1,500-1,500 करोड़ रुपये के दो ऋण लिए गए थे। अब, मंगलवार को प्रस्तावित नए कर्ज के साथ मध्य प्रदेश सरकार पर कुल देनदारी 4,64,340 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।
