मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अब आदेश जारी किया है।
छात्र संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे मदरसे जो गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला ले लेते थे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल, जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है, वे बच्चों को “तालीमी शिक्षा” का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड को मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate Of Public Instruction) ने एक पत्र में इस बात का जिक्र किया है।
इस पत्र में आयोग और समाचार पत्रों द्वारा यह बात बताई गई है कि प्रदेश के मदरसों में सरकारी पैसा प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से गैर मुस्लिम बच्चों का नाम मदरसों में छात्र के रूप में फर्जी दर्ज किया जाता है। गैर-मुस्लिम समुदाय के बच्चे अब अगर मदरसों में नामांकित पाए जाते हैं, तो उनका अनुदान रद्द कर दिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
