मोहन सरकार ने होली से पहले मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सार्वजनिक लोक परिवहन की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह कदम प्रदेशवासियों के लिए यात्रा को सुगम और सस्ता बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत का ऐलान किया है। इसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत, 2005 में बंद की गई सड़क परिवहन निगम की सेवाओं को फिर से सक्रिय किया जाएगा। इसके तहत नई कंपनियों का गठन होगा और परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
500 से अधिक रूटों पर शुरू की जाएंगी बस सेवाएं
पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक रूट पर बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह बसें कनेक्टिंग सर्विस के जरिए प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, और ग्वालियर से जुड़ेंगी, जिससे यात्रा करना और भी आसान होगा। बाद में 1100 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी, और इन रूटों के माध्यम से सभी संभाग और तहसील मुख्यालय भी एक-दूसरे से जुड़ेंगे। इससे प्रदेशभर में परिवहन का नेटवर्क मजबूत होगा।
बस रूटों के संचालन के लिए नीलामी की जाएगी
बस रूटों के संचालन के लिए नीलामी की जाएगी। जिन रूटों पर ऑपरेटर नहीं मिलेंगे, वहां सरकार खुद बस सेवा शुरू करेगी। यह कदम राज्य के परिवहन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार द्वारा सपनि की पुरानी ज़मीन वापस दिलाने की प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू की जाएगी। इस कदम से सरकार की संपत्ति को पुनः उपयोग में लाया जाएगा और इससे परिवहन सेवाओं को और प्रगति मिलेगी।
