Mohan Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले उन पर चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा
संभावना है कि कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए थे। यदि कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनके लिए प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा।
कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। वही ट्रांसफर की अवधि की अंतिम तिथि 17 जून निश्चित थी। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की लास्ट तिथि 17 जून है।ऐसे में आज कैबिनेट बैठक में उम्मीद कम है कि मोहन सरकार ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख आगे बढ़ाएगी। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी की आखिरी तारीख को दोबारा आगे बढ़ाया जा चुका है। पहले 30 मई फिर 10 जून और अब आखरी 17 जून तक इसे बढ़ाया गया था।
कई अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा
इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। जिसमें एक साथ दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, एससी एसटी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के 36% पर सुरक्षित रखना और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधान को प्रस्तावित किया गया है। प्रमोशन में 20 फीसद के अलावा 16 फीसद एससी वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रखी गई है।
विधायक के वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना
इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। विधायक के वाहन और आवास ऋण पर ब्याज अनुदान की योजना को फिर से शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि विधायक 50 लाख रुपए तक आवास और 25 लाख तक वाहन ऋण ले सकेंगे।
स्कूल बच्चों के यूनिफॉर्म की राशि 600 रूपए खाते में ट्रांसफर
इतना ही नहीं स्कूल बच्चों के यूनिफॉर्म की राशि 600 रूपए उनके खाते में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया है। एक से आठवीं तक के पढ़ने वाले लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है।
बिजली कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति
बिजली कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है ।
