मंगलवार को इंदौर नगर निगम में मेयर-इन-काउंसिल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया गया। विशेष रूप से, इस बजट में किसी भी प्रकार के कर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है, और ना ही कोई नया कर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगर निगम मुख्यालय और वर्कशॉप बिल्डिंग के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने तथा कंसल्टेंट की नियुक्ति की अनुमति भी प्रदान की गई।
शहर के 25 अलग-अलग स्थानों पर वाटर एटीएम लगाने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इन मशीनों से पानी किस मूल्य पर उपलब्ध होगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
बैठक की अध्यक्षता मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने की। इसमें नगर निगम के लिए एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर पोर्टल और नागरिक सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की मंजूरी दी गई। साथ ही, संपत्ति कर आकलन के लिए जीआईएस सर्वे कराने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त, बिलावली तालाब के विकास और जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी मॉडल के तहत पैडल बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों को मंजूरी दी गई। वहीं, कचरा संग्रहण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 100 क्लोज इलेक्ट्रिक गारबेज टिपर (2.5 टन क्षमता) और 11 बैक-हो-लोडर मशीनों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न परिसरों में बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के आवंटन के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लाभार्थियों की सूची को अनुमोदित किया गया।
- शहर के 25 विभिन्न स्थानों पर वाटर मशीनें लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- शहर के विभिन्न उद्यानों में झूले, चकरी और जिम उपकरण स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित करने के लिए स्थानों के चयन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, अन्य विकास कार्यों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा कर निर्णय लिया गया।
