MP Budget 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। कुल बजट प्रावधान 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने बजट का फोकस गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगीकरण पर बताया। करीब डेढ़ घंटे के भाषण में मंत्री ने इंदौर का नाम 10 बार लिया, जिससे यह साफ हुआ कि शहर को विकास योजनाओं में प्रमुख स्थान दिया गया है।
इंदौर के लिए घोषणाओं का दायरा सड़क, मेट्रो, औद्योगिक निवेश, क्षेत्रीय विकास और हवाई संपर्क तक फैला है। बजट में पहले से चल रही परियोजनाओं की प्रगति के साथ नई प्रशासनिक और नीतिगत संरचनाओं को भी रेखांकित किया गया।
परिवहन और सड़क ढांचे पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई बड़े पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें इंदौर का एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इसके साथ प्रदेश स्तर पर 111 रेलवे ओवर ब्रिज, अटेर-जैतपुर मार्ग पर चंबल नदी का उच्च स्तरीय पुल, भोपाल और ग्वालियर के एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन का फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और महाकाल रोप-वे जैसी परियोजनाएं भी सूची में रखी गईं।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संदर्भ में इंदौर-उज्जैन कनेक्टिविटी को बजट में अलग प्राथमिकता दी गई। सरकार ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए कुल 13,851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं। इनमें 1,164 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण, 1,370 करोड़ रुपये का इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे और 701 करोड़ रुपये का उज्जैन बायपास शामिल है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन कार्यों के लिए 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर
बजट भाषण में औद्योगीकरण को प्रदेश के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन बताया गया। मंत्री के अनुसार 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 5 आईटी पार्क, इंदौर का प्लग एंड प्ले पार्क और मंडीदीप का फ्लैटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकासाधीन हैं।
इंदौर के लिए सबसे अहम औद्योगिक घोषणा 2,360 करोड़ रुपये लागत की इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर परियोजना रही। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निवेश को गति देना है, जिससे क्षेत्रीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
मेट्रो, ई-बस और हरित यातायात
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो चुका है। शहरी सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के लिए पीएम ई-बस सेवा के तहत 972 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसें चालू हैं।
सरकार ने हरित विकास के समर्थन में मध्य प्रदेश ई-वाहन नीति-2025 लागू होने की जानकारी भी दी। इसका असर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक परिवहन और निजी ई-वाहन उपयोग बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है।
इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन
इंदौर के दीर्घकालीन शहरी विस्तार के लिए मेट्रोपॉलिटन स्तर की नई प्रशासनिक व्यवस्था को बजट भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है — जगदीश देवड़ा
मंत्री ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में बुनियादी सुविधाओं के साथ निवेश और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। इसी दिशा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2025 लागू की गई है। सरकार के मुताबिक इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा पर काम शुरू हो चुका है।
अन्य प्रशासनिक और नागरिक सेवाएं
बजट भाषण में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन स्थापना के कार्य प्रचलित होने की जानकारी दी गई। अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत भी काम प्रारंभ होने का उल्लेख किया गया। राज्य स्तरीय बीमा समिति के गठन, विभिन्न विभागों में चरणबद्ध भर्तियां, पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को फेसलेस बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ और शासकीय सेवकों के भत्तों के पुनरीक्षण जैसे बिंदु भी शामिल रहे।
सरकार का दावा है कि बजट में घोषित नए कार्यक्रमों पर समय-सीमा के भीतर परिणाम आधारित कार्यवाही की जाएगी।
हवाई संपर्क: इंदौर-रीवा उड़ान शुरू
मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई नेटवर्क विस्तार के तहत रीवा से इंदौर के बीच उड़ान सेवा शुरू होने की जानकारी दी गई। इसके साथ रीवा से खजुराहो, चित्रकूट, भोपाल और नई दिल्ली के लिए भी उड़ानें चालू होने का उल्लेख किया गया। दतिया-भोपाल मार्ग पर भी हवाई सेवा प्रारंभ होने की बात कही गई।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में इंदौर को शहरी परिवहन, औद्योगिक निवेश, रीजनल प्लानिंग और कनेक्टिविटी के चार स्तरों पर प्राथमिकता दी गई है। अब फोकस इन घोषणाओं के क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रगति और जमीन पर असर पर रहेगा।
