मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी और आईजी-डीआईजी स्तर की पहली कॉन्फ्रेंस 7 और 8 अक्टूबर को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आठ प्रमुख मुद्दों को चिन्हित किया है, जिन पर मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी विस्तार से प्रस्तुतिकरण देंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर पूरे वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार होगी और उसी आधार पर मैदानी अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।
इन मुद्दों पर बोलेंगे यह अधिकारी
- संजय दुबे ने नगरीय प्रशासन के अंतर्गत पीएम आवास योजना, अमृत योजना और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा की।
- दीपाली रस्तोगी आदिवासी और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगी, जिसमें पीएम जनमन, दजगुआ, आदि कर्मयोगी, पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मनरेगा, आजीविका मिशन, पंचायती राज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इको-सेंसिटिव जोन पर जागरूकता और आदिवासी बोर्डिंग स्कूलों की जानकारी शामिल होगी।
- अशोक वर्णवाल कृषि क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें खाद और बीज प्रबंधन, नरवाई प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, सिंचाई की योजना, दूध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग, तथा प्रेशराइज्ड पाइप के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली शामिल हैं।
- संजय कुमार शुक्ला गुड गवर्नेंस के अंतर्गत समय पर राजस्व मामलों के निपटान, राजस्व की डिजिटलीकरण प्रक्रिया, समग्र योजना के लाभार्थियों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
- शिवशेखर शुक्ला कानून व्यवस्था के अंतर्गत आपराधिक कानून, अपराध प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) और एयर एंबुलेंस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- संदीप यादव स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विषयों पर प्रस्तुति देंगे, जिसमें सिकल सेल, पोषण, अस्पतालों की अधोसंरचना, गैर-संचारी रोग (NCD) और मातृ-शिशु स्वास्थ्य (MCH) शामिल हैं।
- राघवेंद्र कुमार सिंह रोजगार और उद्योग से संबंधित विषयों पर जानकारी देंगे, जिसमें कौशल विकास, एमएसएमई लोन स्कीम और इसके लाभ, उद्योगों को भूमि का आवंटन, पीएम गतिशक्ति परियोजना, स्टार्टअप्स और पीएम वीबीआरवाई से जुड़ी जानकारियाँ शामिल हैं।
ग्रुप डिस्कशन से बढ़ेगा समन्वय और सहयोग
नगरीय निकायों के कमिश्नरों और जिला पंचायत के सीईओ को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। सभी प्रतिभागियों को समूह में बैठाकर समन्वय और सहयोग के महत्व पर चर्चा कराई जाएगी, यानी ग्रुप डिस्कशन आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त, आईएएस अधिकारियों के साथ एक सत्र पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया जाएगा। यह कांफ्रेंस भौतिक रूप में (फिजिकल) आयोजित की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैदानी अधिकारियों से संवाद कर चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आठ सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस कांफ्रेंस के बाद तैयार होने वाले पूरे वर्ष के रोडमैप की निगरानी की भी तैयारी कर ली है। बैठक में मुख्यमंत्री कलेक्टर-कमिश्नर को अपनी प्राथमिकताएँ और दिशा-निर्देश देंगे।