मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत 20,652 प्राइवेट स्कूलों के खातों में 489 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि वर्ष 2023-24 में नि:शुल्क पढ़ाई कर रहे 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यक्रम छीपाबड़ स्थित सियोन रे स्कूल में आयोजित किया गया।
पूर्व मंत्री कमल पटेल ने स्वागत उद्बोधन दिया
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। स्वागत उद्बोधन पूर्व मंत्री कमल पटेल ने प्रस्तुत किया। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभ प्रदान किए गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, गैर-सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके नजदीकी विद्यालय की प्रथम प्रवेशित कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
स्कूली बच्चों के लिए सस्ती किताबें
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से स्कूली बच्चों को किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के हर चौथे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है और उसकी फीस का भुगतान कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश देशभर में तेजी से विकसित होते प्रदेशों की सूची में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे अपनी जड़ों और मित्रों को कभी न भूलें, और पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें, क्योंकि यही उनका भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरदा से आशापुर तक 71 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की भी घोषणा की।
