मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी Ladli Behna Yojana के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भविष्य में और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं।
विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसे वर्तमान राशि से बढ़ाकर भविष्य में 5000 रुपये तक ले जाने का है। यह बयान प्रदेश की उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो इस योजना की लाभार्थी हैं।
चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगी राशि
सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से की जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे को दोहराते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र (वचन पत्र) के अनुसार काम कर रही है।
सीएम ने कहा कि जैसे-जैसे राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी, वैसे-वैसे इस योजना की राशि में भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, जिसे भाजपा सरकार ने दोबारा शुरू किया है।
विपक्ष के सवालों पर सीएम का पलटवार
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने लाड़ली बहना योजना की राशि को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विपक्ष का सवाल था कि चुनाव के समय किए गए वादे के मुताबिक राशि 3000 रुपये कब की जाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने कोई भी योजना बंद नहीं की है और न ही राशि कम की है।
“हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए पवित्र है। हमने जो कहा है, वह करेंगे। लाड़ली बहना योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये और अंततः 5000 रुपये तक ले जाया जाएगा।” — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
क्या है लाड़ली बहना योजना?
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत शुरुआत में पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री के नए बयान से यह उम्मीद जगी है कि यह राशि 5000 रुपये तक भी पहुंच सकती है।
फिलहाल प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1500 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जा रही है। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
