केंद्र सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया है, जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत डीए मिलेगा। हालांकि, मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए यह खबर निराशाजनक रही, क्योंकि उन्हें पिछले 9 महीने से डीए में वृद्धि का इंतजार था, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले ही 51 प्रतिशत डीए मिल रहा था, और अब यह बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा। इसके विपरीत, मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जो कि पहले 3 प्रतिशत कम था। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली नई 2 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी से यह अंतर अब 5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों के बीच निराशा और असंतोष का माहौल बन गया है, क्योंकि वे लंबे समय से इस वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
राज्य सरकार ने नहीं की अब तक कोई घोषणा नहीं
सालों से यह देखा गया है कि जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती थी, तब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इसी प्रकार की वृद्धि करती थी। हालांकि, इस बार केंद्र ने अपनी डीए बढ़ोतरी मार्च में ही कर दी, जबकि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार इस विषय पर कोई ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
राज्य कर्मचारियों के बीच बढ़ी निराशा
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार भत्तों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में राज्य कर्मचारी अब इस अंतर को लेकर बेहद निराश और असंतुष्ट हैं। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की जरूरतों और परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है।
