मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से खाली पड़े पुलिस विभाग के पदों पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि अगले तीन वर्षों में पुलिस विभाग के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। साथ ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को और आसान व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ‘पुलिस भर्ती बोर्ड’ बनाने का फैसला भी लिया है।
पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा
अब तक पुलिस विभाग में भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल (ESB) संभालता था, लेकिन इसमें देरी और तकनीकी दिक्कतें आती थीं। इन परेशानियों से बचने के लिए सरकार ने विशेष पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड आरक्षक (Constable) से लेकर उप निरीक्षक (Sub-Inspector) तक की सभी भर्तियों की प्रक्रिया को संभालेगा। इसका उद्देश्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुचारु रूप से पूरी हो सके।
तीन साल में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय पुलिस विभाग में करीब 21,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इस वर्ष ही 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद आने वाले दो सालों में भी हर साल लगभग इतनी ही संख्या में भर्ती होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में पुलिस बल की सभी रिक्तियां भर दी जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, रिटायरमेंट और अन्य कारणों से लगभग 2,000 और पद खाली होंगे, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत भरा जाएगा।
हुआ बड़ा ऐलान
यह घोषणा मुख्यमंत्री निवास पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में पदक विजेता पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस बल को मज़बूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा।
वीवीआईपी सुरक्षा स्टाफ को मिलेगा जोखिम भत्ता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीवीआईपी सुरक्षा स्टाफ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्हें अब छठवें वेतनमान के तहत जोखिम भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कई मामलों में ऐसे कर्मचारियों को यह भत्ता अब तक नहीं मिल पाया है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि छूटा हुआ भुगतान भी उन्हें दिया जाएगा और आगे से यह भत्ता नियमित रूप से प्रदान किया जाएगा।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन और बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरने की योजना, बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। अब प्रदेश के युवाओं को पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी और सरल होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा।
