लाखों कर्मियों-पेंशन भोगियों के लिए 2 फीसद का DA Hike, राज्य सरकार ने दिया तोहफा, ऐसे होगा एरियर का भुगतान

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी। जिसके बाद महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55 हो गया था।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
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DA Hike : राज्य के 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसके साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

हालांकि महंगाई भत्ता उनकी मूल वेतन पर उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस राशि के लिए एरियर का भुगतान किया जाना है। एरियर सीधे कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा।

जनवरी 2025 से लागू

राजस्थान सरकार द्वारा अपने 12 लाख 50 हजार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55% हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा के नव वर्ष विक्रम संवत और नवीन वित्तीय वर्ष के विशेष उपलक्ष्य पर सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को दो प्रतिशत से बढ़ाया गया।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि 

कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। चार लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी। जिसके बाद महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55 हो गया था।

इसे जनवरी 2025 में लागू हुई थी। ऐसे में जनवरी-फरवरी के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते केंद्र के समान हो गए हैं। बढे हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ कर्मचारियों को किया जाना है।

राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत से बढ़ाया गया था। जिसके साथ यह 50 से बढ़कर 53 हो गया था। अब जनवरी 2025 में वृद्धि की गई है।