Employees Regularization : सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है। जल्दी उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती समाप्त हो गई है। इसमें कुछ कर्मचारियों के सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन के निर्देश दिए गए थे।
इन कर्मचारियों को किया जाएगा स्थाई
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद जल्द इन कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जिसे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
इसके साथ ही उनके भविष्य की चिंता समाप्त हो गई है। न्यायमूर्ति जी के माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह फैसला सुनाया गया है।जिसमें दोनों पक्षों की विस्तृत दलील पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट के कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया है। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पहले की थी जबकि याचिककर्ताओं की तरफ से जितेंद्र चतुर्वेदी ने केस में दलील पेश की थी।
हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि हो गई है और इससे सुनिश्चित हो गया है कि लोक जुंबिश परिषद के तहत कार्यरत रहे कर्मचारियों को पूरे लाभ के साथ सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में राजस्थान सरकार ने तर्क दिया था कि वह कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए थे और उन्हें सीधे समायोजन का अधिकार नहीं था। हालांकि हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और यह कहते हुए कहा कि वह आवश्यक शैक्षिक कार्य कर रहे थे और उन्हें समान रूप से इसका अवसर मिलना चाहिए।
कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में करना होगा समायोजित
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद राज्य सरकार को कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित करना होगा। वे कर्मचारी जो अपनी स्थिति को लेकर अनिश्चित थे, अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्ण मान्यता और लाभ प्राप्त कर सकेंगे और समायोजित कर्मचारियों के बराबर उन्हें वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
स्थाई कर्मचारियों के समान लाभ मिलेंगे
राजस्थान सरकार को भी इन संविदा कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया लागू करनी होगी। जिससे उन्हें स्थाई कर्मचारियों के समान लाभ मिलेंगे या फिर वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।
हालांकि इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद अब संविदा कर्मचारियों के लिए यह राहत का फैसला होगा। अब उन्हें कर्मचारियों के समान स्थिर रोजगार और सम्मान अधिकार का लाभ दिया जा सकेगा। वही कई कर्मचारियों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।
