Employees Regularization : शिक्षक-कर्मचारियों को बड़ी सौगात, होंगे नियमित, मानदेय वालों को मिलेगा लाभ

Employees Regularization : सूत्रों की माने तो विनियमितीकरण की प्रक्रिया में जारी होने वाले शासनादेश में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इसका किसी अन्य संवर्ग के लिए इस्तेमाल न किया जाए।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
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Employees Regularization : कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। इस साल राज्य सरकार द्वारा उन्हें बड़ी सौगात दी गई है। विद्यालय में मानदेय पर काम कर रहे शिक्षकों को जल्द नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार राजकीय और एडेड संस्कृत विद्यालय में मानदेय पर काम कर रहे शिक्षकों को नियमित करने जा रही है।

इस संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जल्द ही इस पर मंजूरी मिलने वाली है। योगी सरकार संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नियमित करेगी। मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसमें नियुक्ति की तरह एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है।

मानदेय पर कार्य करने वाले शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव

इसमें नियुक्ति की तरह एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य करने वाले शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षा के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत स्कूलों में कुल 2080 पदों पर मात्र 955 पर ही भरे हुए हैं जबकि 1125 पद अभी भी खाली है। मानदेय पर कार्य करने वाले 1000 10 शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी की जा रही है।

रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जायेगा

सरकार की मंशा है कि रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाए। नियुक्तियों के माध्यम से पद को भरने की प्रक्रिया काफी लंबी है। ऐसे में एक नया रास्ता निकाला जा रहा है। जिसके तहत मानदेय वाले शिक्षकों को उनकी सेवा काल के लिए विशेष अंक देकर उनकी परीक्षा और इंटरव्यू लेकर पात्र पाए जाने वाले को विनियमित करने की योजना तैयार की गई है।

सूत्रों की माने तो विनियमितीकरण की प्रक्रिया में जारी होने वाले शासनादेश में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इसका किसी अन्य संवर्ग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वहीं इसमें किसी भी तरह की कानूनी अड़चन है। इसके लिए विधि विभाग और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से भी राय मांगी जा रही है। राय प्राप्त होने पर शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद इन शिक्षकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।