Employees Regularization : कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश के कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए है। विभाग के निदेशक द्वारा जारी किये गए आदेश के तहत अब रेगुलर किए गए कर्मचारियों को अन्य रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते और आर्थिक लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पंचायत में जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को रेगुलर किया गया है।पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इसके लिए आदेश जारी किया है। 31 मार्च 2025 तक 2 साल या उससे अधिक समय का अनुबंध पूरा करने वाले जिला परिषद के पंचायत सचिव को नियमित किया गया है।
203 पंचायत सचिव नियमित
प्रदेश के विभिन्न पंचायत के 203 पंचायत सचिव नियमित हो चुके हैं। पंचायत सचिव के रेगुलर होने के बाद अब उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश सरकार ने लंबे समय के इंतजार कर रहे 203 पंचायत सचिव को रेगुलर करने का तोहफा दिया है।
प्रदेश सरकार द्वारा जिला परिषद संवर्ग के उन अनुबंध पंचायत सचिवों को अनुदान सहायता के तहत नियमित करने की मंजूरी दी गई है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 2 साल या इससे अधिक के अनुबंध सेवा अपनी पूरी कर ली हो। पंचायत सचिव को जिला परिषद संवर्ग में नियमित किया गया है।
आदेश जारी
पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2019 में निर्धारित पात्रता मानदंड अधिक के अधीन वरिष्ठता के आधार पर सख्ती से किया जाएगा। उम्मीदवार को उसे पद के लिए चिकित्सीय रूप से फिट होना होगा, जिसके लिए उन्हें नियमितीकरण के लिए विचार किया जा रहा है।वही सक्षम चिकित्सा अधिकारी से उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
नियमितीकरण के लिए विचार किये जा रहे अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के अधीन होंगे। वही नियमित करने वाले संविदा पंचायत सचिव को पद के वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग संबंधित प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है और जिला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में पहले से ही कमेटी गठित की गई है।
