दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। बैठक के बाद सीएम गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये और केंद्र सरकार 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य कवरेज मिलेगी। यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इसके अलावा, 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स को पहली विधानसभा सत्र में पेश करने का निर्णय भी लिया गया।
वादों को हकीकत में बदलने का संकल्प
बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 देने के बीजेपी के वादे पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि अब सरकार हमारी है और एजेंडा भी हमारा होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने कार्य करने दें, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में जो करना था, वह कर चुकी है।
मंत्रिमंडल में विभागों का हुआ वितरण
पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को वित्त, राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपे गए। प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण, विधायी मामले, जल संसाधन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और गुरुद्वारा चुनाव विभाग का कार्यभार दिया गया। कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय मंत्री के साथ श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा को वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार दिया गया। पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और परिवहन विभाग सौंपा गया, जबकि रवींद्र इंद्राज सिंह को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सहकारिता और चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
