8वें वेतन आयोग को लागू करने में हो सकती है देरी! इतना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, जानें कब होगा लागू

8th Pay Commission : देशभर में नए वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इसके लिए प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि आयोग के गठन के साथ ही अन्य सभी काम पूरे किए जा रहे हैं।

टर्म आफ रेफरेंस तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। वही इस बार वेतनमान में बढ़ोतरी काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करने वाली है। फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है।

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कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी

ऐसे में माना जा रहा है कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उनकी न्यूनतम वेतन में 9000 रूपए से अधिक का इजाफा देखा जाएगा। बता दे कि इस साल जनवरी में सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया था।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया 

8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद से फिटमेंट फैक्टर को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं कर्मचारी संगठन और सूत्रों की माने तो इस बार इसे 2.86 तक किया जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में बढ़ोतरी 

इसके पीछे कई गंभीर तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ तर्क के मुताबिक सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करेगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20000 तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाए।गा ऐसे में मूल वेतन बढ़कर 57200 तक हो सकता है।

सूत्रों की माने तो फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे ही रहने वाला है। सरकार 1.900 से लेकर 1.95 तक के फिटमेंट फैक्टर को लगा सकती है। जिससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दे कि वर्ष 2006 में छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.86 रखा गया था। वहीं 2016 में आए सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57% किया गया था।

आठवी वेतन आयोग के गठन में फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.95 तक ?

वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.02 प्रतिशत की देखने को मिली थी। अब आठवी वेतन आयोग के गठन में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 से 1.95 तक रखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में नए आयोग के गठन का ऐलान किया गया है लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2027 तक आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो सकती है।

पुरानी रिकॉर्ड के मुताबिक आयोग के गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में 26 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में 2027 से पहले नए वेतन आयोग के गठन को मुमकिन नहीं माना जा रहा है और इसमें समय लगने की संभावना जताई जा रही है।