उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी को यह दिखाना होगा कि वह अब “बिना पिंजरे का तोता” है। 1 मार्च से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सीबीआई को यह धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है।
उन्होंने कहा, “सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। उसे यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे से बाहर तोता है।” विपक्ष ‘पिंजरे में बंद तोता’ शब्द का इस्तेमाल एजेंसी के कामकाज में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप को संदर्भित करने के लिए करता है। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी को समझ नहीं पाए – जो ईडी मामले में रिहाई के कगार पर थे – जबकि सीबीआई ने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रखना न्याय का उपहास होगा, जबकि उन्हें इसी आधार पर ईडी मामले में जमानत मिली थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और उनके कथित टालमटोल वाले जवाबों का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में रखना जारी रखा। उन्होंने यह भी कहा कि असहयोग का मतलब आत्म-दोषी होना नहीं हो सकता।सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि एजेंसी का उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय के मामले में
अरविंद केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालना था। उन्होंने कहा, “न्यायिक अनुशासन के कारण अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, क्योंकि यह एक अलग ईडी मामले में था।” अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया गया है।
