नई दिल्ली: देश में कोरोना की इस नई लहर ने आतंक मचा रखा है, सभी राज्यों की स्थिति ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इस बार संक्रमण की गति काफी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है और इस कारण संक्रमण की रोकथाम के लिए कई राज्य सरकारों ने तो लॉकडाउन जैसे सख्त नियमों वाला कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है, इस बीच एक नई स्थिति सामने कड़ी हुई है, यह मांग व्यापारिक संगठनों ने GST और इनकम टैक्स को लेकर उठाई है।
दरअसल कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ने के कारण राज्य सरकारों ने लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाए है जिसके बाद व्यापारिक संगठन ने इस कठिन समय में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से लॉकडाउन जैसी स्थिति में GST और INCOME TAX के अनिवार्य प्रावधानों को कैंसिल करने की मांग की है।
देश के दिल्ली सहित सभी राज्यों में अब संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है, ऐसे में सभी व्यापारिक संगठनों ने टैक्स से संबधित वर्तमान अनिवार्य प्रावधानों के लिए छूट और जुर्माने के लिए राहत के लिए कैट की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दो पत्र भेजे गए हैं। साथ ही संगठनों ने मांग की है कि देश में एक बार फिर से स्थिति सामान्य होने तक देरी के लिए शुल्क और दंड को स्थायी रूप से कम से कम तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए।
