8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में मौजूद वेतन व्यवस्था को समाप्त करने से पहले आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। इसी साल की शुरुआत में मोदी सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी गई है। लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापक रूप से यह कदम उठाया गया है।
ऐसे में नए वेतन आयोग के लिए नियुक्तियां शुरू कर दी गई है। वेतन और पेंशन गणना के लिए प्रमुख घटक फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.68 तक बढ़ाया जा सकता है।
न्यूनतम पेंशन में 146% तक की वृद्धि?
यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम पेंशन में 146% तक की वृद्धि हो सकती है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत विभाग द्वारा 21 अप्रैल को जारी एक आधिकारिक परिपत्र के मुताबिक 42 पद सृजित किए गए हैं।
आगामी वेतन आयोग को लेकर जल्द ही बड़ी तैयारी शुरू की जा सकती है। बता दे की सातवें वेतन आयोग के गठन से पहले 45 नियुक्ति की गई थी, जो की प्रशासनिक पैटर्न की ओर इशारा करती है।रिपोर्ट से पता चलता है कि आठवी वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया और जल्दी इसके लिए एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की जा सकती है।
सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू ?
मोदी सरकार द्वारा इसी साल के जनवरी में नए वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की गई थी। जिसका लक्ष्य समय परिचय लागू करना है ताकि इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सके। फिटमेंट फैक्टर वेतन पेंशन को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही सैलरी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन को भी प्रभावित करेगा।
पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी
आधिकारिक चर्चाओं के संकेत की माने तो वेतन वृद्धि पर्याप्त हो सकती है और इसके प्रस्तावित कारक को यदि अपनाया जाता है तो पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशनर्स का सीधा लाभ मिलेगा। आठवीं वेतन आयोग के गठन के साथ ही पेंशनर्स के पेंशन में 146% का इजाफा देखा जा सकता है। जिससे उनके जीवन यापन की लागत के दबाव को कम किया जा सकता है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34000?
इसके साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34000 तक हो सकती है। बता दे कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर और आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अगले साल होने वाले आम चुनाव के साथ नए वेतन आयोग पर समय पर प्रगति सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में काम कर सकती है।
इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा होने के साथ ही सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले सभी 25 भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को मिलने वाले पेंशन और महंगाई राहत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जिससे उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
