Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। जिसके तहत राज्य के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है। वहीं जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उसे जल्दी इसका लाभ दिया जाएगा।
जो कर्मचारी अभी पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर है, उन्हें जल्द इसमें शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा
सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी अभी तक किसी योजना के दायरे में नहीं आए हैं, उन्हें जल्दी इसमें शामिल किया जाएगा। बता दे कि अभी तक हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखा गया है। लगातार इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे जा रहे हैं लेकिन अभी तक उस पर सहमति नहीं बन पाई है।
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के सदस्य सतपाल सिंह सती के सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में 17522 हिमाचल कर्मचारी और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद से लागू होगी।
केंद्र सरकार के 5000 करोड रुपए की राशि जारी करने की मांग
राज्य सरकार केंद्र सरकार के 5000 करोड रुपए की राशि जारी करने की मांग कर रही है लेकिन फिलहाल यह राशि रोकी गई है। पेंशन फंड में राज्य द्वारा जमा 5000 करोड़ की राशि जारी करने की मांग हिमाचल सरकार द्वारा की जा रही है लेकिन अब तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है।
मंत्री अग्निहोत्री ने कहा है कि जिन कर्मचारियों को पहले एनपीएस में शामिल किया गया था लेकिन अब वह पुरानी पेंशन योजना अपना रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि को राज्य कोष में वापस करना होगा। इतना ही नहीं मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना में बदलाव को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार से जमा की गई धनराशि जारी करने का भी प्रयास कर रही है।
हो सकता है कि जल्द उन्हें इस मामले में सफलता मिल जाए। ऐसे में माना जा रहा कि हिमाचल के बिजली विभाग के कर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि अब तक वह इसकी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक की धमकी दे चुके हैं।