Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition : मध्य प्रदेश के 77 गांवों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition के तहत केंद्र सरकार ने इंदौर-मनमाड रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 267.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह रेललाइन धार, खरगोन और बड़वानी जिलों के 77 गांवों से होकर गुजरेगी, जिससे इलाके में बेहतर रेल संपर्क और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की निगरानी में है और इसे 2025 में तेजी से आगे बढ़ाने की योजना है। आइए इस परियोजना के विवरण, प्रभाव और महत्व को समझते हैं।
Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition: परियोजना का जानकारी
इंदौर-मनमाड रेल लाइन 309 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 170 किलोमीटर और 18 स्टेशन मध्य प्रदेश में होंगे। यह रेल लाइन इंदौर से मुंबई के बीच की दूरी को 830 किलोमीटर से घटाकर 568 किलोमीटर कर देगी। नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इन 77 गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी, और जनवरी 2025 में मऊ तहसील के 18 गांवों की सूची प्रकाशित की गई। इन गांवों में खेड़ी, चैनपुरा, कामदपुर, कुधालपुरा, और आशापुरा जैसे नाम शामिल हैं। इस वर्ष केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 267.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा भूमि अधिग्रहण में खर्च किया जाएगा।
Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition: क्षेत्र पर प्रभाव
यह रेल परियोजना मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। लगभग 1,000 गांवों और 30 लाख लोगों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अनुमान है कि इस मार्ग पर 16 से अधिक यात्री ट्रेनें चलेंगी, जो प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों को सेवा देंगी। भारतीय रेलवे को इससे 900 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। स्थानीय सांसद शंकर लालवानी के अनुसार, यह परियोजना क्षेत्र में पहली बार रेल कनेक्टिविटी लाएगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition: प्रोजेक्ट निर्माण और विशेषताएं
परियोजना में पहाड़ी इलाकों से गुजरने के कारण मध्य प्रदेश में 17.66 किलोमीटर लंबे 7 सुरंगों का निर्माण होगा, जिसमें सबसे लंबी सुरंग 6.02 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा, 50 बड़े और 83 छोटे पुल, 35 रेलवे ओवरब्रिज, और 62 अंडरपास बनाए जाएंगे। रेलवे विभाग ने भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी योगदान देगी।
क्या हैं चुनौतियां और उनका समाधान
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुआवजे को लेकर कुछ चुनौतियां रही हैं। हालांकि, रेलवे ने विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाया जा सके। भविष्य में और अधिक फंड आवंटन की उम्मीद है, जिससे परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना उनके लिए आर्थिक समृद्धि का नया द्वार खोलेगी।
Indore-Manmad Rail Project Land Acquisition मध्य प्रदेश के 77 गांवों के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आया है। 267.50 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ, यह परियोजना क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी, रोजगार, और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी। यह न केवल इंदौर-मुंबई की दूरी को कम करेगी, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ेगी।
