7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई से डीए बढ़ोतरी को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। 50 फीसदी डीए मूल वेतन में शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर संशय दूर हो गया है।
अब इस मामले पर स्पष्टता आ गई है। डीए शून्य नहीं किया जाएगा। यानी मूल वेतन में शामिल होने की कोई शर्त नहीं है. कुल डीए 53-54 फीसदी तक पहुंच जाएगा और आगे भी रहेगा। 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर कुल डीए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और शून्य से पुनर्गणना की जाएगी। अब अगर जुलाई महीने के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो DA 53-54 फीसदी तक पहुंच सकता है. यानी इसे मूल वेतन में जोड़ना होगा।
अब तक के AICPI इंडेक्स के मुताबिक इस बार जुलाई महीने में DA 3 फीसदी हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि जुलाई महीने के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर महीने में हो सकती है. जनवरी के लिए AICPI सूचकांक 138.9 और फरवरी के लिए 139.2 था। मार्च में यह 138.9 और अप्रैल में 139.4 था। मई माह में 52.91 रु. 7वें वेतन आयोग के मुताबिक हर साल डीए दो बार बढ़ता है। जनवरी महीने के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च महीने में सामने आई। मार्च महीने में DA 4 फीसदी बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गया।
AICPI जून सूचकांक आ गया है। इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 3 फीसदी बढ़ सकता है। अगर यह डीए बढ़ोतरी जुलाई महीने से लागू होती है तो कुल डीए 53 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
