7th pay commission: केंद्र कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सैलरी में आएगा 50 हजार तक का उछाल, मंहगाई भत्ते में होगी वृद्धि!

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By Suruchi ChircteyPublished On: January 24, 2024

7th pay commission: केंद्र सरकार 1 फरवरी 2024 से अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। बता दें इस बजट में आम जनता से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी घोषणा होने की संभावना जताई है। आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें अभी इसकी ऑफिशल पुष्टि नहीं की गई है। केंद्र सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

वित्त मंत्री कर सकती है बड़ा ऐलान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें अभी केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और उनकी बेसिक सैलरी 18000 है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि DA में बढ़ोतरी के बाद अब बेसिक सैलरी में वृद्धि होना चाहिए। अगर सैलरी इसी आधार पर बढ़ती है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

सैलरी में आएगा 50000 तक उछाल

जानकारी के अनुसार आपको बता दें 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाएगा तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। उनकी बेसिक सैलरी में 8000 तक का इजाफा होगा। ये 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी।

उदाहरण के लिए बता दें यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपए होगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।