भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर से मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़ी कार्रवाई की है। अब यह बैंक न तो कोई लेन-देन कर सकेगा और न ही उसके पास कोई नई राशि जमा हो पाएगी। RBI ने बैंक के सभी जरूरी कामों, जैसे लोन देने और डिपॉजिट लेने पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है।
अनियमितताओं के चलते उठाया गया यह कदम
RBI का कहना है कि बैंक द्वारा हाल ही में की गई कुछ अनियमितताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, RBI ने इन अनियमितताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। साथ ही, RBI ने बैंक को किसी भी तरह का निवेश या उधारी लेने से भी मना किया है।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो साल से घाटे में चल रहा है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के मार्च तक बैंक को 227.8 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है, जबकि 2023 में यह घाटा 307.5 मिलियन रुपये था। बैंक का लोन भी घटकर 11.75 बिलियन रुपये रह गया है, जबकि एक साल पहले यह 13.30 बिलियन रुपये था। इसके बावजूद, बैंक की कुल जमा राशि में थोड़ा इजाफा हुआ है और यह 24.06 बिलियन रुपये से बढ़कर 24.36 बिलियन रुपये हो गई है।
बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया
RBI ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ छह महीने के लिए इसके कामों पर रोक लगाई गई है। आरबीआई ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और बैंक की स्थिति पर नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी 2019 में, वित्तीय अनियमितताओं के कारण पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर भी इसी तरह की रोक लगाई गई थी।
