मध्य प्रदेश सरकार के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ होने वाली है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की योजना बनाई है। इसके अलावा, जनवरी 2024 से लागू किए गए महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भी अगले साल किया जाएगा। यह एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को डबल फायदा मिलेगा।
वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारी पूरी कर ली है और बढ़े हुए महंगाई भत्ते के कारण राज्य के बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था, जो जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। इसका एरियर चार किस्तों में बांटा गया है। पहली किस्त दिसंबर 2024 में दी जाएगी, जबकि बाकी तीन किस्तें जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में कर्मचारियों को मिलेंगी।
केंद्र सरकार की योजना के अनुसार, जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3-4% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे राज्य और केंद्र कर्मचारियों के डीए में 7% का अंतर हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समान दर से डीए दिया जाएगा। हालांकि, हाल के वर्षों में इस अंतर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष देखा गया है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार हर बार डीए बढ़ाने में पीछे रह जाती है। उन्होंने बताया कि महंगाई के कारण खान-पान और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्रीय दर से डीए बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, लेकिन केंद्र और राज्य के डीए में अंतर को खत्म करने की उनकी मांग अब भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
