भारत सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 4% बढ़ाकर 50% करने का फैसला लिया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों, सेवानिवृत्ति लाभों और ग्रेच्युटी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं।
महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि का प्रभाव
महंगाई भत्ते की यह 50% की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाभकारी कदम है। जब महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के 50% तक पहुँच जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अन्य भत्तों, जैसे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों में भी 25% तक की वृद्धि होती है। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाना और उनकी जीवनशैली को सुगम बनाना है।
BSNL और MTNL कर्मचारियों को विशेष लाभ
यह बढ़ोतरी विशेष रूप से BSNL और MTNL कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और BSNL व MTNL कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए लागू है जो संयुक्त सेवा ढांचे के तहत पेंशन का चयन करते हैं और जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 लागू होते हैं। इन कर्मचारियों को अब उनके सेवानिवृत्ति लाभों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी, जो उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी।
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि
महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी है। अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी और इसका लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 30 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली रकम में एक बड़ा सुधार होगा, जो उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
