देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद उनके दिमाग में बनी हुई है, खासकर जब महंगाई के रुझान बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करेगा, और इससे पहले कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा ताकि उनका वेतन सुधार सके।
7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। यह आयोग 2006 में लागू हुए 6वें वेतन आयोग के ठीक 10 साल बाद आया था। केंद्र सरकार आम तौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, और इसी के आधार पर अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग जल्द गठित किया जाए।
केंद्रीय कर्मचारी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित किया जाए ताकि इसकी सिफारिशें समय पर लागू हो सकें। कर्मचारी संघों का कहना है कि आयोग को सिफारिशें तैयार करने में महीनों लग सकते हैं, इसलिए जनवरी 2026 से पहले आयोग का गठन जरूरी है। हालाँकि, रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने इस मांग से अभी तक इनकार किया है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 में आयोग का गठन हो सकता है।
वेतन वृद्धि और डीए में बदलाव
हालांकि 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले वेतन आयोग में इस वृद्धि का आंकड़ा और अधिक हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपये से बढ़कर 34,500 रुपये हो सकता है।
डीए बढ़ोतरी में बदलाव की संभावना
डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी के फॉर्मूले में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में वृद्धि का फॉर्मूला निर्धारित किया गया है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में इस फॉर्मूले में संशोधन की सिफारिश की गई थी। खासतौर पर, इस सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में खाद्य मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करने पर विचार किया जाए, जिससे डीए की बढ़ोतरी के फॉर्मूले में परिवर्तन हो सकता है।
कैबिनेट सचिव से मुलाकात
केंद्रीय कर्मचारी संघों के वरिष्ठ सदस्यों ने हाल ही में सरकार के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। हालांकि, सचिव ने इस पर कहा कि 2026 अभी बहुत दूर है और आयोग का गठन इस समय जल्दबाजी होगी। बावजूद इसके, संभावना जताई जा रही है कि अगले वर्ष यानी 2025 में आयोग का गठन किया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अगले वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीदों के साथ, 8वां वेतन आयोग उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन आगामी वर्षों में इसके गठन की संभावना बनी हुई है। साथ ही, वेतन और डीए में बढ़ोतरी के लिए नए सुधारों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं।
