केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आने वाले समय में इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, खासकर जनवरी 2025 में होने वाले महंगाई भत्ते के संशोधन से पहले। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
आइए, जानते हैं इस मामले में ताजा स्थिति क्या है…
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अक्टूबर 2023 में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA 53 प्रतिशत हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद यह चर्चा होने लगी कि क्या इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा, जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल, 5वें और 6वें वेतन आयोग में भी जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हुआ था, तो इस बारे में सिफारिशें की गई थीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
अगर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इसका कर्मचारियों की सैलरी संरचना पर स्थायी असर पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंसेस पर भी पड़ेगा। आमतौर पर, सरकार हर साल मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA और DR में संशोधन करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। अगले DA हाइक की उम्मीद मार्च 2025 में होली के त्योहार के आसपास की जा रही है, जब सरकार एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
