कर्मचारियों-पेंशनर्स को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, 4 प्रतिशत की DA Hike, वित्त विभाग में जारी किया आदेश

राज्य शासन के DA वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर 35% का है।

Kalash Tiwary
Kalash Tiwary
Published:

Dearness Allowances Hike : सरकारी कर्मचारियों- पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है।उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके साथ ही एक बार फिर से सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने के साथ यह 14 से बढ़कर 18% हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से नहीं दर को लागू किया गया है।

10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ

हालांकि राज्य शासन के वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर 35% का है।

कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारीके समान महंगाई भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, सरकारी स्वामित्व वाले पंचायत और नगर निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है।

2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड रुपए का बजट पेश

पश्चिम बंगाल की सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को ममता सरकार द्वारा ईद से पहले यह तोहफा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जिसमें राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने के ऐलान किए गए हैं।

हालांकि इस वृद्धि के बाद भी अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर काफी है।2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है इससे पहले ममता सरकार द्वारा अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया गया है। जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को साधने की कोशिश की गई है।

Dearness Allowances HikeDearness Allowances Hike