व्हाट्सऐप अब केवल चैटिंग, वीडियो कॉल और मीडिया शेयरिंग का साधन नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही यह सरकारी सेवाओं का बड़ा केंद्र बनने वाला है। दरअसल, दिल्ली सरकार बहुत जल्द “WhatsApp Governance” नामक एक नई सर्विस शुरू करने जा रही है। इस पहल के जरिए आम नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। लोग घर बैठे-बैठे ही इन सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे।
सरकारी सेवाओं के लिए WhatsApp का नया रूप
अब तक लोग WhatsApp का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत बातचीत और तस्वीरें या वीडियो साझा करने तक ही सीमित रखते थे। लेकिन दिल्ली सरकार की इस नई योजना से यह ऐप सरकारी कामकाज का भी अहम हिस्सा बन जाएगा। इस सर्विस के तहत नागरिक WhatsApp चैटबॉट पर ही अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और डाउनलोड भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि सरकारी दफ्तरों में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
कैसे काम करेगा WhatsApp Governance सिस्टम?
यह सुविधा एक AI-पावर्ड चैटबॉट के जरिए चलेगी, जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में काम करेगा। यह चैटबॉट न केवल नागरिकों को आवेदन फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प देगा, बल्कि अलग-अलग विभागों से जुड़ी जानकारी भी साझा करेगा। शुरुआती चरण में करीब 25 से 30 सरकारी सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और धीरे-धीरे अन्य विभागों को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा। इसे और प्रभावी बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा।
नागरिकों के लिए बेहद आसान प्रक्रिया
इस चैटबॉट का उपयोग करना बहुत आसान होगा। सर्विस शुरू होने के बाद नागरिक केवल “Hi” लिखकर WhatsApp चैटबॉट पर मैसेज करेंगे। इसके जवाब में उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरने और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे तकनीकी ज्ञान हो या न हो, बिना किसी परेशानी के इसका इस्तेमाल कर सकेगा।
कब होगी लॉन्चिंग?
फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली सरकार जल्द ही इस सेवा के लॉन्च की तारीख की घोषणा करेगी। माना जा रहा है कि जैसे ही यह सर्विस शुरू होगी, दिल्ली के सरकारी कामकाज की तस्वीर बदल जाएगी और नागरिकों को हर जरूरी सेवा उनकी उंगलियों पर उपलब्ध होगी।