1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से जुड़ी कई अहम सुविधाओं में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी में बदलाव कराने के लिए नामांकन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे, myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ये सभी बदलाव ऑनलाइन कर सकेंगे। इस कदम से लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही लंबी कतारों और दस्तावेज़ी झंझटों से भी राहत मिलेगी।
नई व्यवस्था से आधार अपडेट होगा और भी तेज और सुरक्षित
UIDAI की नई प्रणाली में लोगों द्वारा दी गई जानकारी अपने आप सरकारी डेटाबेस जैसे PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र से स्वतः सत्यापित हो जाएगी। इस ऑटो-वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण आधार अपडेट की प्रक्रिया अब पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित हो जाएगी। पहले जहां दस्तावेजों की जांच मैन्युअल रूप से होती थी, वहीं अब सिस्टम डेटा को रियल-टाइम में वेरिफाई करेगा। इससे गलत जानकारी या फर्जी अपडेट की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। UIDAI का कहना है कि यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।
आधार–PAN लिंकिंग अनिवार्य, नहीं करने पर बंद हो जाएगा पैन कार्ड
UIDAI ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी PAN कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर लिंक कराना अनिवार्य है। अगर निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस स्थिति में व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेगा और कई वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाएगा। वहीं, जो लोग नया PAN कार्ड बनवा रहे हैं, उनके लिए अब आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम धोखाधड़ी और डुप्लीकेट PAN से बचाव के लिए लागू किया गया है।
KYC प्रक्रिया अब होगी आसान और डिजिटल
नई नीति के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों की KYC प्रक्रिया को सरल बनाने की अनुमति दी गई है। अब KYC सिर्फ Aadhaar OTP, वीडियो KYC या फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन के जरिए पूरी की जा सकेगी। इससे बैंक खाता खोलने, बीमा खरीदने या किसी भी वित्तीय सेवा से जुड़ने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक होगी। UIDAI का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, जहां अब उन्हें पहचान सत्यापन के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा।
नई फीस संरचना लागू: जानिए कौन सी सेवा पर कितना खर्च होगा
UIDAI ने आधार से जुड़ी सेवाओं की नई शुल्क सूची भी जारी की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। अब नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट करने के लिए ₹75 का शुल्क देना होगा। वहीं, बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटो) के लिए ₹125 लगेगा। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष आयु वर्ग) पूरी तरह मुफ्त रहेगा। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट myAadhaar पोर्टल से अभी भी मुफ्त है, लेकिन अगर आप केंद्र पर जाकर अपडेट करवाते हैं तो ₹75 का शुल्क देना होगा। आधार की प्रिंट कॉपी ₹40 में उपलब्ध होगी, जबकि घर पर नामांकन सेवा के लिए पहले व्यक्ति के लिए ₹700 और उसी पते पर अन्य सदस्यों के लिए ₹350 का शुल्क तय किया गया है।
UIDAI का तर्क: नई व्यवस्था से समय, श्रम और धन की होगी बचत
UIDAI का कहना है कि यह परिवर्तन तकनीकी रूप से एक बड़ा सुधार है, जिससे लोगों को दस्तावेज जमा करने, लंबी कतारों में लगने या बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन सिस्टम से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा और पहचान से संबंधित धोखाधड़ी के मामले भी काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे।
आधार कार्ड का महत्व: पहचान से लेकर सुविधा तक
आधार कार्ड आज भारत में सबसे विश्वसनीय पहचान पत्र बन चुका है। इसमें व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी होती है — जिससे यह Proof of Identity (POI) और Proof of Address (POA) दोनों के रूप में मान्य है। बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम खरीदने, पासपोर्ट बनवाने, स्कूल एडमिशन, सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है।
सरकारी योजनाओं और DBT लाभ के लिए जरूरी दस्तावेज
केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राशन सब्सिडी (PDS), छात्रवृत्ति, और Direct Benefit Transfer (DBT) आधार से लिंक बैंक खातों के माध्यम से संचालित होती हैं। इससे लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। UIDAI के अनुसार, अब तक करोड़ों लोगों को DBT के माध्यम से सीधे लाभ मिला है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ी हैं।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी नई सुविधा
UIDAI ने बच्चों के आधार अपडेट को आसान और निशुल्क बना दिया है। अब 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त किया जा सकेगा ताकि बच्चे बड़े होने पर भी उनका डेटा सटीक बना रहे। वहीं, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए घर-घर आधार नामांकन सेवा शुरू की गई है, जिससे वे बिना बाहर जाए सभी अपडेट करवा सकें। यह सेवा उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो शारीरिक रूप से केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते।
डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी
UIDAI ने भरोसा दिलाया है कि आधार सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। नागरिकों का डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक से संरक्षित रहता है और इसका उपयोग केवल व्यक्ति की अनुमति से ही किया जाता है। संस्था के मुताबिक, भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन रहा है जो अपने नागरिकों को इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल पहचान की सुविधा प्रदान कर रहा है — और यह सब कुछ उनके हाथों की पहुंच में होगा।
