राजस्थान। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की शुरुआत हो गई है और यह नया साल राजस्थान के लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा. नए फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए राजस्थान में कई सारे बदलाव किए गए हैं. जिसके तहत डोमेस्टिक कंज्यूमर को हर महीने 50 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, वहीं प्रदेश के हर एक नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत अब 10 लाख तक का कैशलेस मेडिकल बीमा भी दिया जाएगा. किए गए बदलावों के तहत टोल रेट में 50 रुपए की बढ़ोतरी भी लागू कर दी गई है.
राजस्थान में आज से हुए यह बदलाव
50 यूनिट फ्री बिजली- फ्री बिजली देने की घोषणा आज से लागू कर दी गई है जिसके तहत मई महीने से हर घरेलू उपभोक्ता को 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. उपभोक्ता अगर 50 यूनिट बिजली 1 महीने में उपयोग करता है तो उसे बिजली बिल नहीं भरना होगा. उपभोक्ता 50 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करता है तो 300 यूनिट तक का अनुदान भी दिया जाएगा. शुरुआती 150 यूनिट तक के लिए 3 रुपए और बाकी 150 यूनिट पर 2 अनुदान दिया जाएगा. जिसके चलते उपभोक्ताओं को फायदा होगा.
Must Read- Indore: मास्टर प्लान के हिसाब से काम करेगा IDA
बढ़ा टोल टैक्स-
राजस्थान नेशनल हाईवे पर टोल की दर बढ़ा दी गई है, इनमें 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है. राजधानी जयपुर के जयपुर-टोंक हाईवे पर शिवदासपुर टोल, जयपुर-सीकर हाईवे के टाटियावास टोल और अजमेर-आगर को कनेक्ट करने वाली रिंग रोड पर जो टोल बूथ है वहां टोल रेट बढ़ा दिए गए हैं.
महंगी जांच के नहीं लगेंगे पैसे-
प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में आईपीडी और ओपीडी फ्री कर दी गई है जिसके तहत हॉस्पिटल में उपलब्ध सभी तरह की जांच और दवाइयां फ्री में मिलेंगी. फिलहाल विटामिन डी टेस्ट 1100 रुपए, एचएलए बी-27 टेस्ट 2 हजार रुपए, न्यूरो संबंधी टेस्ट 600 रुपए, हार्ट संबंधी 2डी ईको टेस्ट के 600 रुपए लगते हैं, लेकिन आज से यह सभी तरह की जांच फ्री कर दी गई है. इसके साथ सिटी स्कैन और एमआरआई भी फ्री में किया जाएगा.
ये घोषणाएं भी होंगी लागू
- मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को सरकारी डेयरी पर दूध बेचने पर मिलने वाली अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर की जाएगी.
- मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा.
- 2004 या इसके बाद लगे राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. इसके तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की वेतन से NSP कि जो 10 फ़ीसदी कटौती की जाती है वह बंद कर दी जाएगी, इन कर्मचारियों और उनके परिवार के इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए की सीमा को हटाकर असीमित चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका और ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी भी लागू कर दी गई है. जिसके तहत 1.85 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अब 10 हजार की जगह 15 हजार लाभार्थी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी.
- इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान पर 6 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान होगी, जिससे लगभग हर साल 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा.
- दिव्यांगों के लिए एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे विशेष विद्यालय में दी जा रही अनुदान राशि को 90 से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा.
- लोक कलाकारों के मानदेय में 25% का इजाफा किया गया है.
- पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है. लगभग 14 हजार बच्चों को इस योजना का फायदा होगा.