April New Rule : मार्च का महीना जल्द समाप्त होने वाला है। वही अप्रैल का आगमन होने वाला है। अप्रैल में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कई नए बदलाव होने वाले हैं। जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलने वाले हैं।
दरअसल नियम का पालन करने पर आम जनता को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता ।है एक तरफ जहां LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा। वही बैंकिंग नियम और TDS से जुड़े नियम में भी बदलाव किया जाएगा। जीएसटी समेत अन्य बदलावों को भी अप्रैल महीने से लागू करने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की तैयारी की गई है।
LPG की कीमत में बदलाव
हर महीने की 1 तारीख को LPG की कीमत में बदलाव होता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत की समीक्षा की जाती है। तेल कंपनी बाजार के अनुसार घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। ऐसे में कीमतों में बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि 14 किलो ग्राम वाले गैस सिलेंडर में अभी तक फिलहाल बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। वहां जनता को राहत मिली हुई है जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अब एक बार फिर से अप्रैल महीने में गैस सिलेंडर की कीमत की समीक्षा की जाएगी। जिसका असर घरेलू उपभोक्ता और व्यवसाययों पर देखने को मिलेगा।
TDS के लिए इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ITDS) लागू
1 अप्रैल से इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम (ITDS) लागू किया जाएगा। इसके तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पहले बिजनेस करने वाले को आईसीटी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, इसका विकल्प दिया जाता था। अब होने वाले बदलाव के तहत यदि कारोबारी अब आईटीसी प्रदान नहीं करता है तो नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें ₹10000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
UPI पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया निगम लागू
वही 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया निगम लागू किया जा रहा है ।नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च से पहले अपनी डेटाबेस को अपडेट करना होगा। इसके साथ ही बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अपडेट किए गए नंबर के बाद इन एक्टिव और बदले गए मोबाइल नंबर को हटाया जा सकेगा। इन एक्टिव मोबाइल नंबर डेटाबेस से रिमूव हो जाएंगे। ऐसे में इन एक्टिव मोबाइल से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
टैक्स कटौती और टैक्स कलेक्शन के नियम में बदलाव
इसके साथ 1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती और टैक्स कलेक्शन के नियम में बदलाव होने वाला है। बजट में किए गए केंद्र सरकार के ऐलान के तहत सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती को बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, जो अब ₹100000 तक हो गई है। डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट पर 10000 और म्युचुअल फंड की यूनिट पर हुई कमाई पर टीडीएस लिमिट ₹10000 फाइनेंशियल ईयर पर तय की गई है। ऐसे में टीडीएस को प्रति इनाम ₹10000 निर्धारित किया गया है।
नए बैंकिंग नियम लागू
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किया जा रहे हैं। जिसका असर Canara, HDFC सहित पीएनबी और एसबीआई जैसे बैंक के खाताधारकों पर पड़ेगा। एसबीआई Canara, पीएनबी बैंकों में न्यूनतम बैलेंस पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है। 1 अप्रैल से बजट खाते में पहले से ज्यादा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शन पॉलिसी के तहत तय की गई संख्या से अधिक मुफ्त लेनदेन करने पर अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। बता दे कि अभी कई बैंक एटीएम से महीने में 3 से 5 बार निकासी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
