उज्जैन : भारत सरकार की हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिव श्री डीएस मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, स्ट्रीट वेण्डर योजना एवं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतरीन कार्य हुआ है। लक्ष्यों की आपूर्ति में प्रदेश आगे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आशाओं के अनुरूप प्रदेश में गरीब तबके के स्ट्रीट वेण्डर्स को बड़ी तादाद में आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है।

भारत सरकार के सचिव श्री डीएस मिश्रा की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री अमृत अभिजात, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीतेश व्यास, श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय विकास प्रशासन श्री निकुंज श्रीवास्तव, संभागायुक्त श्री संदीप यादव, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, यूडीए सीईओ श्री एसएस रावत मौजूद थे।बैठक में केन्द्रीय सचिव श्री डीएस मिश्र ने कहा कि आने वाले समय में नगरों को पेयजल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होना होगा। इस सिलसिले में केन्द्र शासन जल शक्ति मिशन लांच करने जा रहा है। इसके तहत आसमान से गिरने वाली प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिये अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार करते हुए जल संरक्षण के लिये रूफटॉप पद्धति को अपनाना होगा। यही नहीं सभी शहर अपने-अपने यहां नवाचार कर सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करें। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 10.71 लाख नल कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरूद्ध 8.41 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सचिव ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के कुछ शहरी क्षेत्रों ने अच्छी क्रेडिट रेंकिंग हासिल करके बाण्ड के माध्यम से धनराशि जुटाई है, उसी तरह का कार्य अन्य शहरों को भी करना चाहिये। उन्होंने कहा कि अब सभी शहरों को सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में साढ़े आठ लाख घरों में सीवर कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसमें से 1.75 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसी तरह विभिन्न शहरों में पांच लाख एलईडी लाईट्स लगाना है। इसके विरूद्ध 1.2 लाख एलईडी लाईट लग चुकी है। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने बताया कि दिसम्बर-2022 तक कुछ शहरों में जैसे ही सीवरेज प्रोजेक्ट पूर्ण होंगे, सीवरेज कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

बैठक में पीपीटी के माध्यम से प्रदेश में चल रहे अमृत मिशन के कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में स्वच्छता के लिये किये जा रहे कार्यों एवं कचरा निपटान के लिये हो रहे यंत्रीकरण की जानकारी दी गई। केन्द्रीय सचिव ने कहा कि बड़े शहरों में स्वच्छता के अच्छे कार्य को अब कम आबादी के शहरों की ओर ले जाना होगा। इससे राज्य की रेंकिंग में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री आवास शहरी में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत चार लाख से अधिक मकान बनाकर हितग्राहियों को दिये जा चुके हैं। इस कार्य में मध्य प्रदेश की देश में तीसरी रेंकिंग है। इस योजना के तहत साढ़े आठ लाख मकान स्वीकृत हो चुके हैं जो 2022 के अन्त तक पूरे हो जायेंगे।

यूएमसी सेवा एप का लोकार्पण
बैठक में केन्द्रीय सचिव श्री डीएस मिश्रा ने नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा तैयार किये गये यूएमसी सेवा एप का बटन दबाकर लोकार्पण किया तथा इस नई पहल की प्रशंसा की। केन्द्रीय सचिव को नगर निगम की सहायता से निर्माल्य से बनी हुई अगरबत्ती एवं गुलाल भेंट की गई।