कर्नाटक में भाजपा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग के उप सचिव ने आदेश वापस ले लिया है। कुछ समय पहले ही कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के द्वारा एक सबमिशन के बाद सरकार ने सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
आदेश में कहा गया था कि कुछ लोग काम में घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने आए। जिसके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ऐसा करने से सरकार की बदनामी होती हैं। तो वहीं वीडियो और फोटो बनाने से महिला और कर्मचारियों को भी परेशानी होती है। जिसके बाद सरकार ने शनिवार को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंध के आदेश को वापस ले लिया है।
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हालाकि राज्य सरकार ने दावा किया कि इस सबमिशन के बारे में तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित कर लिया गया है। सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है और इसको लेकर संबंध में निषेध भी जारी किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ लंबे समय से मांग कर रहे थे। हालाकि प्रचार के लिए महिला कर्मचारी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालें, जो की चिंता का विषय है। लेकिन पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, पहले नियम कायदों का पालन किया जाएगा और वह अभी भी लागू रहेंगे।