इंदौर : देश की सभी बड़ी-बड़ी कम्पनियां निर्माण एवं उत्खनन इत्यादि कार्यों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करती हैं। बदले में उन्हें वनों का विकास करना होता है। वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने आज इंदौर में कहा कि ऐसी सभी कम्पनियां मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के माध्यम से वनों का विकास कर सकती हैं और बदले में कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं।
अभी हाल में इस संबंध में विभिन्न कोयला कंपनियों और अंडमान निकोबार दीप के प्रशासन से चर्चा हुई है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज इंदौर में वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कहीं। इस अवसर पर वन विकास निगम के एमडी श्री अभय पाटिल, अपर प्रबंध संचालक कैप्टन ए.के. खरे, क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक श्री सुदीप सिंह, संभागीय प्रबंधक श्री चरण सिंह, वन संरक्षक श्री ए.के. मोहन्ता, वन मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री सी.के. चम्पावत सहित वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
cARBONवन मंत्री श्री विजय शाह ने कहा कि दूसरे ऐसे प्रदेश जहां वन लगाने की जगह नहीं है, वहां की कंपनी मध्य प्रदेश आकर वन विकास निगम के माध्यम से वन लगा सकती हैं। मंत्री श्री शाह ने कहा कि निमाड़-मालवा के क्षेत्र में वनों की अधिक ज़रूरत है। साथ ही इंदौर कार्पोरेट जगत का केंद्र होने के कारण अब वन विभाग और विभिन्न निजी कम्पनियों के बीच अधिक तालमेल संभव होगा। इसी आशय से आज से इंदौर में वन विकास निगम का क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ किया गया है।
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