राजेश राठौर
इंदौर : केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो ट्रेन, नए रूट शुरू करने की बात पांच साल पहले की गई थी, पहले उन्हीं पर काम किया जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट के काम करने के लिए रेल मंत्रालय तेजी से लगा है, इसलिए नए प्रोजेक्ट पर तीन साल तक सरकार काम नहीं करेगी।
मोदी सरकार बनने के पहले और उसके बाद शुरुआती दौर में जो नई ट्रेन शुरू करने और रूट बनाने की बात कही गई थी, उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है। इलेक्टिफिकेशन, नए रेलवे स्टेशन और ब्राडगेज लाइन से लेकर ट्रेन में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर केंद्र 2024 तक पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में देने की जो बात कही है, उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर अगले एक साल में पच्चीस बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन के संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा।
आधे से ज्यादा शहरों के रेलवे स्टेशन के निजीकरण के टेंडर भी हो चुके हैं। दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद कई नए सांसद अपने इलाकों में नई ट्रेन चालू करने और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर लगातार प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर चुके हैं। मोदी ने ही नए मंत्री वैष्णव को पुराने प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने के लिए कहा है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री ने नए सांसदों को कह दिया है कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, वो पूरा होने के बाद ही नए प्रोजेक्ट पर काम होगा। इंदौर-दाहोद परियोजना को भी इसीलिए 2024 तक पूरा करने की बात कही जा रही थी। केंद्र सरकार चाहती है कि रेलवे स्टेशनों के प्रायवेटाइजेशन का काम ज्यादा से ज्यादा किया जाए और सरकार नई ट्रेन चलाने और इलेक्टिफिकेशन के काम पर ध्यान दे।
