उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को दसवीं बार अपनी सरकार का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, जो प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता और विकास की निरंतरता को दर्शाता है।
पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह बजट देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये है, जो पिछले नौ वर्षों में तीन गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
बजट के केंद्र में किसान, युवा और महिलाएं
मुख्यमंत्री ने बजट की थीम को रेखांकित करते हुए कहा कि यह “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान” के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग, विशेषकर किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा है। बजट में नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
“यह बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। अन्नदाता किसान केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास में हमारे भागीदार हैं।” — योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
इसके अलावा, सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में ढांचागत विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की भारी धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि इसी से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास की गति तेज होगी।
‘रूल ऑफ लॉ’ से बदली प्रदेश की छवि
सीएम योगी ने पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में “रूल ऑफ लॉ” की स्थापना ही वास्तविक विकास की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण ही उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
उन्होंने अपनी सरकार की कर नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा, “इन 9 वर्षों में हमने प्रदेश की जनता पर एक भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है। इसके बजाय हमने कर चोरी को सख्ती से रोका, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।”
नई आर्थिक पहल
भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘सिटी इकोनॉमिक जोन’ की नई अवधारणा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत औद्योगिक और आर्थिक क्लस्टर विकसित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
